राजस्थान आईटी कर्मचारी संघ के प्रदेश अध्यक्ष सुभाष यादव के नेतृत्व में एक प्रतिनिधिमंडल ने सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार विभाग के टीएसपी क्षेत्र में पदों की असमानता एवं वेतन/कैडर संबंधी विसंगतियों को लेकर माननीय जनजाति क्षेत्र विकास मंत्री बाबूलाल खराड़ी से मुलाकात कर टीएसपी क्षेत्र में सूचना सहायक (Information Assistant) एवं सहायक प्रोग्रामर (Assistant Programmer) पदों में व्याप्त असमानता पर विस्तार से चर्चा की। संघ ने मंत्री महोदय को अवगत कराया कि टीएसपी कैडर में आरक्षण नियमों के अनुरूप पदों के नहीं होने से स्थानीय युवाओं को समान अवसर नहीं मिल पा रहे हैं। संघ का कहना है कि विभागीय रोस्टर के अनुसार अनुसूचित क्षेत्र को 9.43% आरक्षण का लाभ मिलना चाहिए, किंतु वर्तमान में यह अनुपात प्रभावी रूप से लागू नहीं है।

संघ द्वारा प्रस्तुत तथ्यों के अनुसार टीएसपी क्षेत्र में सूचना सहायक के 212 पद तथा सहायक प्रोग्रामर के 106 पद अपेक्षित संख्या से कम सृजित किए गए हैं। इस स्थिति के कारण न केवल स्थानीय युवाओं के रोजगार अवसर प्रभावित हुए हैं, बल्कि राज्य सरकार की डिजिटल राजस्थान की परिकल्पना और योजनाओं के क्रियान्वयन की गति पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है।

प्रदेश वरिष्ठ उपाध्यक्ष एवं प्रवक्ता मनीष फगेडिया ने बताया कि सलूंबर, सराड़ा, झाड़ोल, कोटड़ा, कुशलगढ़, गोगुंदा एवं प्रतापगढ़ सहित कई पंचायत समितियों में ये पद या तो लंबे समय से रिक्त हैं अथवा त्रुटिवश नॉन-टीएसपी कैडर में दर्शाए गए हैं। इससे टीएसपी क्षेत्र के पात्र अभ्यर्थियों और कर्मचारियों को आरक्षण का वास्तविक लाभ नहीं मिल पा रहा है। संघ ने माननीय मंत्री से आग्रह किया कि विभागीय अधिसूचनाओं एवं रोस्टर की समग्र समीक्षा करटीएसपी क्षेत्र में पदों का पुर्नगठनकिया जाए, ताकि आरक्षण नियमों के अनुरूप पात्र स्थानीय युवाओं एवं कर्मचारियों को न्याय मिल सके। साथ ही, इससे जनजाति क्षेत्र में ई-गवर्नेंस सेवाओं का सुदृढ़ीकरण होगा और डिजिटल सेवाएँ अंतिम छोर तक प्रभावी रूप से पहुँच सकेंगी।

राजस्थान आईटी कर्मचारी संघ को विश्वास है कि माननीय मंत्री महोदय द्वारा इस गंभीर विषय पर सकारात्मक पहल करते हुए शीघ्र आवश्यक निर्णय लिए जाएंगे, जिससे टीएसपी क्षेत्र में सामाजिक न्याय, रोजगार अवसरों की समानता मिलेगी।